जानिए बजट की मुख्य बातें

•2.5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
•बुजुर्गों की 3 लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं
•80 सी में छूट की सीमा 1 से बढ़ाकर 1.5 लाख की गयी
•गाँव में ई-क्रान्ति के लिए 500 करोड़
•जलवायु परिवर्तन के लिए 100 करोड़
•तेल साबुन सस्ता होगा
•टैक्स का बोझ हुआ कम
•स्मार्ट कार्ड पर शुल्क कम
•स्टेनलेस स्टील के सामान सस्ते होंगे
•मोबाइल फोन , कंप्यूटर के पुर्जे सस्ते
•वायु, सौर ऊर्जा उपकरण सस्ते
•डिब्बा बंद खाना सस्ता
•19 इंच से कम के LED, TV सस्ते
•कमप्यूटर, इलेक्ट्रोनिक सामान सस्ते
•3 % शिक्षा सेस बना रहेगा
•दिल्ली में पानी व्यवस्था सुधारने के लिए 500 करोड़
•18 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार
•पूर्वोत्तर राज्यों को रेल से जोड़ने के लिए 1000 करोड़
•वित्तीय घाटा GDP का 4.5 फीसदी रहने की उम्मीद
•पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अरुण प्रभा नाम का टीवी चैनल
•60 साल से कम लोगों की टैक्स छूट बढ़ी
•वरिष्ठ नागरिकों के लिए ढाई लाख से बढ़कर 3 लाख
•सारनाथ-वाराणसी-गया के लिए बौद्ध सर्किट
•नदियों को जोड़ने के लिए रिसर्च पर 100 करोड़ का फंड
•इंडोर-आउटडोर स्टेडियम के उन्नयन के लिए 200 करोड़
•गंगा के लिए NRI फंड बनेगा
•गंगा के घाटों की सफाई के लिए 10 करोड़
•मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी
•विस्थापित कश्मीरियों के लिए 500 करोड़
•भारतीय खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल अकेडमी का प्रस्ताव
•देश में कई नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगी
•यूपी में ओर्गेनिक फूड के विकास लिए 100 करोड़
•दिल्ली को बिजली सुधार के लिए 200 करोड़
•SEZ फिर शुरू किए जाएँगे
•इलाहाबाद – हरिद्वार के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग योजना
•जम्मू-कश्मीर को पश्मीना संवर्धन के लिए 50 करोड़
•3000 करोड़ पूर्वोत्तर की सड़कों को प्रस्तावित
•गंगा जलमार्ग के लिए 4200 करोड़, 6 साल में गंगा जलमार्ग विकास किया जाएगा
•अल्ट्रा मॉडर्न सोलर योजना के लिए 400 करोड़ प्रावधान
•हाई-वे विकास के लिए 37 हजार करोड़
•थर्मल पावर के लिए 100 करोड़
•16 नई बन्दरगाह परियोजना
•नेशनल हाई-वे के लिए 22000 करोड़
•काशी में बुनकरों के लिए 50 करोड़ का फंड
•कोयला उत्पादन बड़ाने की कोशिश
•राज्यों में खनिजों की रोयलिटी पर पुनर्विचार
•गैस ग्रिड के लिए 15 हजार किमी पाइपलाइन
•नेशनल हाई - वे के विकास के लिए 37,880 करोड़
•इलाहाबाद से हल्दिया के लिए जलमार्ग, गंगा नदी में जहाज चलाये जाएँगे
•एक बैंक खाते पर एक डिमेट का प्रस्ताव
•एक परिवार में 2 बैंक खातों को प्रोत्साहन
•सभी वित्तीय लेन- देन के लिए एक ही डिमेट अकाउंट
•किसानों को 7% की दर पर कर्ज मिलेगा
•PPF में छूट 1 लाख से 1.5 लाख की गयी
•अल्पबचत को प्रोत्साहन
•वार मेमोरियल के लिए 100 करोड़
•सेना में वन रेंक, वन पेंशन के लिए 1 हजार करोड़ का फंड
•5 टुरिस्ट सर्किट बनाए जाएँगे
•सभी तरह के निवेश के लिए एक ही KYC होगा
•नेशनल पुलिस मेमोरियल के लिए 50 करोड़
•ऐतिहासिक धरोहरों के लिए 200 करोड़
•तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़
•नमामि गंगा योजना के लिए 2037 करोड़
•जरूरत मंद तबके को ही सब्सिडी का लाभ
•आंध्र प्रदेश व राजस्थान में कृषि विश्वविध्यालय खोले जाएँगे
•किसानों के लिए कर्ज आसान बनाए जाएँगे
•किसान टीवी चेनल शुरू किया जाएगा
•दिल्ली में हस्तकला अकेडमी बनेगी
•पुणे,कोलकाता को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा
•सूक्ष्म , मझोले उधयोगों को बढ़ावा
•कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़
•किसानो को मिट्टी हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़
•कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़
•FCI तीन हिस्से में बँटेगा
•बिना दावेदारी के फंड का सीनियर सिटीजन के लिए इस्तेमाल
•दृष्टि बाधितों के लिए विशेष नोट
•देश भर में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना
•महंगाई पर काबू पाने के लिए 500 करोड़ का फंड
•महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ का फंड
•रेलवे के शेयर बेंचे जाएँगे
•2022 तक सभी को आवास प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
•लखनऊ-अहमदाबाद के लिए मेट्रो परियोजना
•5 नए IIT और 5 नाय IIM खुलेगे
•अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 50,548 करोड़
•केरल में 5 नए IIT व छतीसगढ़ में 5 नए IIM
•सुशासन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
•मनरेगा मे कृषि को शामिल करेंगे
•12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
•हर राज्य में AIIMS बनाने की कोशिश
•सामुदायिक रेडियो योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
•2022 तक सभी को आवास प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
•सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ गुजरात को
•कौशल विकास के लिए स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम
•Sc योजना के लिए 548 करोड़ का प्रावधान
•4 नए AIIMS बनाने का प्रस्ताव
•12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
•बेटी बचाव, बेटी बढ़ाव योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
•प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आरंभ होगी
•महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय
•100 करोड़ की लागत से वनबंधु योजना शुरू की जाएगी
•कम लागत वाली हाउसिंग को बढ़ावा
•गाँव के शहरीकरण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना
•रक्षा क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई का प्रस्ताव
•इन्स्योरेंस में 49 फीसदी एफडीआई का प्रस्ताव
•100 शहरों के विकास के लिए 7060 करोड़ का प्रावधान